सरकार की इस पहल से वाहनों की चोरी पर लग सकेगी लगाम
नई दिल्ली। देश में अब गाड़ियों की चोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है। जी हां सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए डाटाबेस के जरिये नजर रखने का फैसला लिया है। इस उचित कदम के तहत सभी वाहन निर्माता कंपनियों और डीलर्स को वाहन डाटाबेस में सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने 4 अक्टूबर को जारी आदेश को एक महीने में पूरा करने को कहा है।
गाड़ियों में लगने वाली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट डायनमिक है और इसमें GPS बेस्ड एक चिप लगी होती है, जिसकी मदद से पुलिस कंट्रोल रूम और RTO कभी भी किसी भी गाड़ी को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। इतना ही नहीं डुप्लीकेट नंबर प्लेट बनाने से रोकने के लिए इसमें लेजर मार्क और होलोग्राम जैसे जरूरी फीचर्स को भी शामिल किया गया है। और इन सब का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है गाड़ियों की चोरी पर लगाम लगाना।
वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन "सियाम" को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अपने डीलर को आपूर्ति करने के लिए अंदरूनी ऑनलाइन सिस्टम बनाने के लिए कहा गया है। ऐसे में मंत्रालय की माने तो अन्य आपूर्तिकर्ता द्वारा नंबर प्लेट आपूर्ति से उसके सुरक्षा फीचर खत्म हो जाते हैं। ऐसे में वाहन निर्माता कंपनियों को अपने-अपने डीलर्स को खुद ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट उपलब्ध कराने की जरूरत है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले साल दिसंबर में अप्रैल 2019 से सिर्फ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की बिक्री का आदेश सुनाया था। इसमें वाहन निर्माता कंपनियां हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अपने डीलर्स को उपलब्ध कराएंगी। जिससे डीलर्स खुद ही इन प्लेट को लगाकर गाड़ियों की बिक्री कर सकेंगे।
